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UP Scholarship Eligibility 2026-27: आय सीमा, श्रेणी और पात्रता

पात्रता की तीन कसौटियाँ हैं: UP का Domicile, आय सीमा, और मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित पढ़ाई। तीनों में से एक भी चूकी तो फ़ॉर्म अस्वीकार होता है — इसलिए फ़ॉर्म से पहले यह पेज पढ़ें।

पात्रता की तीन शर्तें: यूपी का निवास, आय सीमा (SC/ST ₹2.5 लाख; सामान्य/OBC/अल्पसंख्यक ₹2 लाख) और मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित पढ़ाई।

एक नज़र में

योजनाश्रेणीवार्षिक आय सीमा
Pre-Matric (9-10)SC / ST / General₹2,50,000 तक
Post-Matric (11-12 और दशमोत्तर)SC / ST₹2,50,000 तक
Post-MatricGeneral / OBC / Minority₹2,00,000 तक

चरण-दर-चरण (Step-by-Step)

  1. UP का Domicile (निवास प्रमाणपत्र) होना चाहिए।
  2. परिवार की कुल वार्षिक आय ऊपर वाली सीमा के अंदर हो — आय प्रमाणपत्र उसी राशि का बना हो।
  3. मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय में नियमित (Regular) कोर्स में दाख़िला हो।
  4. पिछली कक्षा पास की हो (Renewal के लिए उपस्थिति की शर्त भी लागू होती है)।
  5. एक ही समय में एक ही मुख्य स्कॉलरशिप लाभ का नियम — दूसरी योजना से शुल्क प्रतिपूर्ति लेने पर इसका लाभ रुक सकता है।
  6. आधार, बैंक खाता (NPCI-सीडेड) और OTR तैयार हो।

श्रेणी अनुसार ख़ास बातें

SC/ST: आय सीमा ₹2.5 लाख; जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य। OBC (पिछड़ा वर्ग): सीमा ₹2 लाख; विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण है। General: सीमा ₹2 लाख; आय प्रमाणपत्र ही मुख्य दस्तावेज़ है। Minority (अल्पसंख्यक): सीमा ₹2 लाख; अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से। ध्यान दें — हिंदी समाचारों में आय सीमा बढ़ाने की चर्चा आती रहती है, लेकिन जब तक विभाग का आदेश न आए, ऊपर वाली सीमा ही मानें।

⚠ ब्लैकलिस्टेड संस्थान भी पात्रता का हिस्सा है: आय और श्रेणी की शर्तें पूरी होने के बावजूद, अगर आपका स्कूल/कॉलेज ब्लैकलिस्टेड है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पोर्टल पर 'List of Blacklisted Institutes' नाम की आधिकारिक सूची प्रकाशित होती है, जिसमें ज़िला, संस्थान का नाम और आदेश की तिथि दी होती है। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल scholarship.up.gov.in पर इस सूची में अपने संस्थान का नाम ज़रूर जाँच लें।
आधिकारिक काम यहीं होगा: फ़ॉर्म, Login और Status सिर्फ़ scholarship.up.gov.in पर होता है। यह पेज सिर्फ़ समझाने के लिए है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आय प्रमाणपत्र पुराना है, चलेगा?
आमतौर पर नया/ताज़ा आय प्रमाणपत्र माँगा जाता है और उसकी वैधता सीमा होती है — तहसील से नया बनवाना सबसे सुरक्षित है।
पिता की आय सीमा से थोड़ी ज़्यादा है?
सीमा से ऊपर होने पर फ़ॉर्म अस्वीकार होता है — ग़लत आय प्रमाणपत्र लगाना कानूनी जोखिम है, ऐसा न करें।
क्या लड़कियों के लिए अलग सीमा है?
UP की इस योजना में श्रेणी के हिसाब से सीमा है; लड़कियों के लिए केंद्रीय योजनाएँ (जैसे Pragati) अलग से हैं।

इसके बाद ये गाइड भी काम आएँगे